झारखंड सरकार के मंत्री सुदीव्य कुमार ने गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत करहरबारी पंचायत स्तरीय “आपके अधिकार-आपकी सरकार-आपके द्वार” कार्यक्रम के अंतर्गत परिसंपत्ति वितरण शिविर में शामिल हुए…*

झारखंड सरकार के मंत्री सुदीव्य कुमार ने गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत करहरबारी पंचायत स्तरीय “आपके अधिकार-आपकी सरकार-आपके द्वार” कार्यक्रम के अंतर्गत परिसंपत्ति वितरण शिविर में शामिल हुए…*

गिरिडीह, मनोज कुमार।

गिरिडीह , गांवों को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं बनाई जा रही है। गांवों का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीबों, जरूरतमंदों, आदिवासियों, अनुसूचित जाति, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों , महिलाओं, बुजुर्गों और नौजवानों समेत समाज के सभी वर्ग और तबके को केंद्र में रखकर पूरे कार्य योजना के साथ कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उसे धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। ये योजनाएं ग्रामीणों की दशा और दिशा को तय करेंगी।

उक्त बातें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, नगर एवं आवास, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार के मंत्री सुदीव्य कुमार ने गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत करहरबारी पंचायत स्तरीय “आपके अधिकार-आपकी सरकार-आपके द्वार” कार्यक्रम के अंतर्गत परिसंपत्ति वितरण शिविर में कहीं। आगे उन्होंने कहा कि यहां के लोगों को मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीविकोपार्जन का अवसर देने का काम सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है,

जिसके बदौलत राज्य में विकास को गति मिलेगी । मंत्री ने कहा कि झारखंड में कई ऐसे जटिल इलाके हैं, जहां सरकार की योजनाएं कैसे पहुंचेगी यह सहज ही समझा जा सकता है। वहीं, सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रखंड अथवा जिला मुख्यालय आना पड़ता है। लेकिन, यहां काम कराने में कई कठिनाइयां पैदा होती है।

अगर एक -दो प्रयास में भी उनके कार्य नहीं होते हैं तो फिर वे योजनाओं से जुड़ने की बात सोचना छोड़ देते हैं। इसी को ध्यान में रखकर “आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको योजनाओं की जानकारी देने के साथ योजनाओं से जोड़ा भी जा रहा है। इसके लिए सरकार आपके द्वार पर आ रही है। आपसे आग्रह है कि आप अपना सहयोग और सहभागिता सुनिश्चित करें ।

अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि आम-जनों से “झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011″ में सूचीबद्ध सेवाओं सेवा का अधिकार सप्ताह” कार्यक्रम के माध्यम से निराकरण सुनिश्चित कराया जा रहा है। इसके तहत जाति प्रमाण पत्र/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र/आय प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र/नया राशन कार्ड/दाखिल खारिज वादों का निष्पादन/भूमि की मापी (Measurement of Land) / भूमि धारण प्रमाण पत्र/विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की स्वीकृति से संबंधित आवेदनों का निपटारा त्वरित गति से किया जायेगा।
मंत्री सुदीव्य कुमार ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के पास ना घर में और ना ही बैंक में पैसा होता है। उनका खेत- खलिहान और पशुधन उनकी पूंजी है। इसी वजह से सरकार किसानों और पशुपालकों के लिए कई योजनाएं शुरू की है, ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी और ग्रामीण इलाकों में समृद्धि आ सके।
मौके पर उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रमुख, मुखिया, एवं अन्य संबंधित अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि व ग्रामीण उपस्थित थे।