ड्राइवरों की समस्याओं को लेकर 12 नवंबर को देशव्यापी ‘स्टेरिंग छोड़ो अभियान’, झारखंड में हजारों ड्राइवर होंगे शामिल

ड्राइवरों की समस्याओं को लेकर 12 नवंबर को देशव्यापी ‘स्टेरिंग छोड़ो अभियान’, झारखंड में हजारों ड्राइवर होंगे शामिल

प्रदेश अध्यक्ष अकील सोनू बोले- सरकार जब तक मांगों पर वार्ता और ठोस आश्वासन नहीं देती, तब तक स्टीयरिंग पर नहीं बैठेंगे ड्राइवर

गिरिडीह, मनोज कुमार।

गिरिडीह : ड्राइवर समाज की विभिन्न समस्याओं, शोषण, उत्पीड़न और सुरक्षा की मांगों को लेकर आगामी 12 नवंबर को पूरे देश में ‘स्टेरिंग छोड़ो अभियान’ चलाया जाएगा। ऑल इंडिया ड्राइवर जॉइंट कमेटी के आह्वान पर आयोजित इस देशव्यापी अभियान में झारखंड के हजारों ड्राइवर भी शामिल होंगे। यह जानकारी ऑल इंडिया ड्राइवर जॉइंट कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव एवं ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अकील सोनू ने दी।

उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लगभग 79 वर्ष बीत जाने के बावजूद ड्राइवर समाज की समस्याओं पर केंद्र और राज्य सरकारों ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया है। ड्राइवर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। राशन से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका होती है। इसके बावजूद उन्हें आए दिन शोषण, उत्पीड़न और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है।

अकील सोनू ने आरोप लगाया कि सड़क पर छोटी-सी गलती होने पर ड्राइवरों के साथ मारपीट और गाली-गलौज की घटनाएं होती हैं। वहीं, RTO और DTO कार्यालयों में भी लाइसेंस बनाने तथा अन्य कार्यों के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतें सामने आती हैं। उन्होंने दावा किया कि लाइसेंस बनवाने के नाम पर 20 से 25 हजार रुपये तक लिए जाते हैं, जबकि ओवरलोड के नाम पर 10 हजार रुपये की फाइल के लिए एक लाख रुपये तक वसूले जाने की शिकायतें हैं।

उन्होंने कहा कि भारत में ड्राइवरों को उनकी मेहनत के अनुरूप वेतन नहीं मिलता। विदेशों में इसी पेशे में चार से पांच लाख रुपये तक वेतन मिलने की बात सामने आती है, जबकि भारत में एक ड्राइवर के लिए औसतन 20 हजार रुपये कमाना भी मुश्किल है। दूसरे राज्यों में काम करने वाले ड्राइवरों को भी कई बार वेतन नहीं मिलने, मारपीट और नौकरी से निकालने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुर्घटना में किसी ड्राइवर की मौत होने पर उसका पूरा परिवार आर्थिक संकट में आ जाता है।

तीन प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन

यूनियन ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें ड्राइवर समाज की समस्याओं के समाधान के लिए ड्राइवर आयोग का गठन, दुर्घटना या अन्य हादसों में ड्राइवरों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का निर्माण तथा ड्राइवरों के साथ होने वाली मारपीट और उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ड्राइवर सुरक्षा कानून बनाने की मांग शामिल है।

इसके अलावा ड्राइवर संगठनों को ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने की भी मांग की गई है, ताकि ड्राइवर समाज की वास्तविक समस्याओं को सरकार के समक्ष प्रभावी तरीके से रखा जा सके।

अकील सोनू ने कहा कि 12 नवंबर को पूरे देश में संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से ‘स्टेरिंग छोड़ो अभियान’ चलाया जाएगा। झारखंड में भी हजारों ड्राइवर उनके नेतृत्व में स्टीयरिंग छोड़कर अभियान में शामिल होंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक सरकार ड्राइवर संगठनों के साथ वार्ता नहीं करती और उनकी मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं देती, तब तक ड्राइवर स्टीयरिंग पर नहीं बैठेंगे। वही अध्यक्ष मोहम्मद अकील, सरकारी अध्यक्ष अबुल अंसारी, संजय कुमार भुईया, सोहराब अंसारी, जाहिद खान, रिजवान अंसारी, अशरफ अंसारी, सानू अंसारी, नईमुद्दीन अंसारी, भुनेश्वर पासवान, सद्दाम अंसारी, फिरोज शेख, 24 जिले के अधिकारी मौजूद थे।