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अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार

बिहार में बाढ़ से प्रभावित परिवारों की सहायता एवं राहत कार्यों में सहयोग के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री श्री लखेंद्र पासवान ने माननीय मुख्यमंत्री, बिहार से मुलाकात कर अपने एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान किया है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार

बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए मंत्री श्री लखेंद्र पासवान ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया एक माह का वेतन

पटना : बिहार में बाढ़ से प्रभावित परिवारों की सहायता एवं राहत कार्यों में सहयोग के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री श्री लखेंद्र पासवान ने माननीय मुख्यमंत्री, बिहार से मुलाकात कर अपने एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान किया है। मंत्री श्री लखेंद्र पासवान ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस कठिन घड़ी में बाढ़ प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

मंत्री श्री लखेंद्र पासवान ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है तथा जरूरतमंद परिवारों तक आवश्यक सहायता पहुँचाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में बाढ़ प्रभावित परिवारों के साथ वे स्वयं और पूरी एनडीए सरकार मजबूती से खड़ी है। सरकार का प्रयास है कि आपदा से प्रभावित प्रत्येक परिवार को आवश्यक सहायता उपलब्ध हो और उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। राहत एवं सहायता कार्यों में हरसंभव सहयोग के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है।

मंत्री श्री पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष आपदा और संकट की परिस्थितियों में प्रभावित लोगों की सहायता का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आम लोगों से भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार मुख्यमंत्री राहत कोष में सहयोग करने की अपील की, ताकि बाढ़ प्रभावित परिवारों तक राहत और सहायता को और प्रभावी ढंग से पहुँचाया जा सके।

उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने हमेशा आपदा और विपरीत परिस्थितियों में एक-दूसरे का साथ दिया है। इस कठिन समय में भी सामूहिक सहयोग और संवेदनशीलता के माध्यम से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद की जा सकती है। राज्य सरकार प्रभावित लोगों के जीवन को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के प्रति पूरी तरह सजग और प्रतिबद्ध है।

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