खनन टास्क फोर्स की हुई बैठक, उपायुक्त ने अवैध खनन माफियाओ पर होगी कारवाई ,दिए कई निर्देश…..

खनन टास्क फोर्स की हुई बैठक, उपायुक्त ने अवैध खनन माफियाओ पर होगी कारवाई ,दिए कई निर्देश…..

हजारीबाग: हजारीबाग जिला में अवैध खनन व खनन माफियाओ पर प्रभावी (कठोर से कठोर) कारवाई के लिए उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में ज़िला खनन टास्क फोर्स की मासिक बैठक गुरुवार को हुई।
उपायुक्त ने पूर्व की बैठक की कारवाई का जिक्र करते हुए कहा की प्रभावी कारवाई के लिए सभी संबंधित विभाग फुल कोर्डिनेशन के साथ अभियान में शामिल हो कर अवैध खनन, परिवहन सहित संलिप्त

माफियाओं पर संयुक्त कारवाई करें। बैठक में उपायुक्त द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। उन्होंने विशेषकर पारिस्थितिकी संवेदी जोन(ESZ) भुसवा, टेप्सा, बोंगा, पदमा, साडम आदी स्थानो मे अवस्थित सभी अवैध क्रशरो को शीघ्र ध्वस्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने ढाबसलौनीया,बरकट्ठा मे संचालित सभी अवैध क्रशरो को चिन्हित कर धवस्त करने की कारवाई करने को कहा। उपायुक्त ने कटकमदाग थाना अन्तर्गत स्थापित दो चेकपोस्ट पर तैनात दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के विरूद्ध प्राप्त शिकायतो के संदर्भ मे संबंधित अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी एवं जिला खनन पदाधिकारी द्वारा औचक जॉच करने हेतु निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने चेकपोस्ट का संचालन गंभीरता पूर्वक करने का निर्देश दिया इस कार्य के लिए संबंधित अंचल अधिकारी एवं संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिया।

बडकागॉव, बरही, केरेडारी, बरकट्ठा, चौपारण चालकूशा इत्यादि  प्रखंड के नदियों से अवैध बालू खनन पर रोक लगाने हेतु सभी संबंधित अंचल अधिकारी को तत्परता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु कहा गया। साथ ही सभी थाना प्रभारी को बालू के अवैध खनन रोकने हेतू कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

इको सेंसेटिव जोन में किसी भी तरह के खनिजों का उत्खनन, परिवहन, क्रशर का संचालन, वनों की कटाई, आरा मिलों के संचालन पूरी तरह वर्जित और गैर कानूनी है। साथ ही एनजीटी के जारी गाइडलाइन के अनुरूप बालू का खनन को रोकना हैं।
पत्थर माफिया पर कारवाई सहित पत्थर उत्खनन के लिए अवैध माइनिंग व क्रशर को डोजरिंग कर ध्वस्त करने के लिए अभियान को अगले कुछ दिनों में वृहत पैमाने पर शुरू करने का निर्देश दिया।
अवैध बालू खनन, परिवहन पर रोक लगाने एवं एनजीटी प्रावधान का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए पूर्व से निर्धारित चेक पोस्ट की संख्या बढ़ाने, चलंत क्यूआरटी टीम को ऑन द स्पॉट वाहनों की जब्ती करने का निर्देश थाना प्रभारी व अंचल की टीम को उपायुक्त ने दिया। साथ ही अंतर्राजीय व निर्धारित स्टैटिक चेक प्वाइंट पर तीन पालियों में मजिस्ट्रेट व पुलिस बल तैनात कर चेकिंग बढ़ाने का निर्देश दिया।
कोल कंपनियों के द्वारा माइनिंग व परिवहन के क्रम में परिवहन प्रोटोकॉल के नियमों के अनदेखी को संज्ञान में लेते हुए ओवरलोडिंग रोकने, कवर कर वाहन से परिवहन, आबादी वाले इलाकों में सड़को पर पानी का छिड़काव करने की जिम्मेवारी तय कर कंपनियों से अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा प्रदूषण मानकों को प्रदर्शित करने वाली डिस्पले स्क्रीन सार्वजनिक स्थान पर लगाने का निर्देश दिया गया। डीसी ने कहा की प्रदूषण विभाग गंभीरता पूर्वक अपने कार्यों को करे कोई भी कल कारखाने प्रदूषण मानकों को ताक पर रख कर कार्य संपादित न कर सकें इसके देख रेख की जिम्मेवारी प्रदूषण विभाग की है।
मौके पर उपायुक्त के आलावे अपर समाहर्ता राकेश रोशन, एसडीओ सदर,एसडीओ बरही, पुलिस पदाधिकारी, डीएमओ अजीत कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी विजय कुमार व अन्य मौजूद थे।