पलामू जनता दरबार डीसी ने समाहरणालय सभागार में सुनी आमजनों की समस्याएं,उचित कार्रवाई का दिया भरोसा
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी समीरा एस की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय सभागार में जनता दरबार का आयोजन किया गया।
पलामू जनता दरबार डीसी ने समाहरणालय सभागार में सुनी आमजनों की समस्याएं,उचित कार्रवाई का दिया भरोसा
पलामू : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी समीरा एस की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय सभागार में जनता दरबार का आयोजन किया गया।जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आये लोगों ने अपनी समस्याओं को डीसी के समक्ष रखा।
पब्लिक की बातों को सुनते हुए उपायुक्त ने मौके पर ही संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को आवेदनों की प्रति अग्रसारित करते हुए त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित करने की बात कही।
जनता दरबार में उंटारी रोड से आये उपेंद्र मेहता ने डीसी को बताया कि सदर भूमि सुधार उप समाहर्ता के दाखिल-खारिज़ के आदेश के बावजूद उंटारी रोड अंचलाधिकारी द्वारा म्यूटेशन नहीं किया जा रहा है।वहीं चैनपुर से आये राजेश गुप्ता ने बताया कि उनके गोतिया द्वारा उनके हिस्सा का ज़मीन गलत तरीके से हड़प लिया गया था
जिसके बाद उन्होंने डीसी एवं डीसीएलआर कोर्ट में आवेदन दिया तथा केस लड़ते हुए जीत हासिल की।इसके बाद उन्हें अपने हिस्से का ज़मीन देने से संबंधित पेपर भी निर्गत कर दिये गये लेकिन ऑनलाइन मोड में पुराने लोगों का ही नाम शो कर रहा है।उन्होंने डीसी से अपने हिस्से का ज़मीन ऑनलाइन एंट्री कराने का अनुरोध किया।इसी तरह विश्रामपुर अंचल से जुड़े ज़मीन नापी के मामले में आवेदनकर्ता द्वारा अंचल के बड़ा बाबू द्वारा नापी हेतु 32 सौ रुपये घुस मांगे जाने की शिकायत की।
4 किलो ही राशन दिये जाने की शिकायत,कमिटी द्वारा किया जायेगा जांच
जनता दरबार में नवाबाज़र से आये बिपिन बिहारी मेहता ने बताया कि राशन डीलर द्वारा पूर्व से साढ़े चार किलो राशन दिया जाता था अब उसमें में कटौती करते हुए 4 किलो राशन दिया जाता है।जब ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की तो डीलर द्वारा कुछ ग्रामीणों का राशन कार्ड से नाम काट दिया गया।
मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच हेतु डीसी ने जांच कमिटी का गठन किया।उपरोक्त के अलावे जनता दरबार में राजस्व संबंधी,जमीन विवाद,सामाजिक सुरक्षा योजनाओं,दोहरी जमाबंदी रद्द करने,राशन डीलर द्वारा कम राशन देने,पेंशन,शिक्षा,ट्रांसफर,बंटवारा एवं अन्य समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए।उपायुक्त ने प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिये।
