दुमका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने राज्यपाल महोदय से पोस्ट कार्ड लिख उच्च न्यायालय खंडपीठ की मांग कीया ।

उपराजधानी दुमका में मंगलवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज दुमका के द्वारा झारखंड के महामहिम राज्यपाल महोदय को संताल परगना के प्रमंडलीय मुख्यालय व उपराजधानी दुमका में झारखंड उच्च न्यायालय का खंडपीठ स्थापित करने के लिए व्यवसायियों ने पोस्ट कार्ड भेज अनुरोध किया। विदित हो कि 21 वर्ष पूर्व झारखंड राज्य की स्थापना वर्ष 2000 में बिहार बंटवारा अधिनियम 2000 के अधीन झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। दुमका को उपराजधानी का दर्जा दे दिया गया। लेकिन संथाल परगना के लोगों के लिए उपराजधानी केवल नाम मात्र रह गया, उपराजधानी जैसी कोई भी मूलभूत सुविधाएं यहां के लोगों को अबतक प्राप्त नहीं है। अगर दुमका में झारखंड उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना हो जाती है तो पूरे संताल परगना के लोगों के लिए खासकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले गरीब ग्रामीणों ,व्यवसायियों एवं अन्य लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी एवं इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यहां के लोगों के द्वारा झारखंड राज्य स्थापना के बाद से ही उच्च न्यायालय खंडपीठ की मांग की जाती रही है। पोस्टकार्ड भेजने वालों में अध्यक्ष मुस्ताक अली खोखन दा, सचिव मनोज कुमार घोष, सियाराम घिड़िया, प्रवीण मेहरिया, संजय भलोटिया, रमण कुमार वर्मा, अजीत दारूका, सुनील कोठरीवाल, नरसिंह अग्रवाल, पुरुषोत्तम भलोटिया, सुनील भलोटिया, दिलीप भुवानिया, अभिषेक मेहरिया सहित काफी संख्या में व्यवसाई मौजूद थे।