निरसा प्रखंड कार्यालय परिसर में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक दिवसीय धरना दिया

निरसा प्रखंड कार्यालय परिसर में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक दिवसीय धरना दिया

निरसा : निरसा प्रखंड कार्यालय परिसर में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक दिवसीय धरना दिया. इस दौरान प्रदर्शन भी किया गया. जिसमें मतदाता सूची का विशेष पुन निरीक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाने हेतु एक मांग पत्र प्रखंड विकास पर अधिकारी एवं अंचलाधिकारी को दिया गया. इसके माध्यम से उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र भेजा. मांग पत्र में कहा है कि मतदाता सूची का “विशेष गहन पुनिरीक्षण (एसआइआर) के विरोध में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के माध्यम से तुरंत रोक लगाने के लिए निम्नलिखित मांग किया गया.

एसआइआर प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनप्रतिनिधित्व अनिवार्य हो, किसी भी नागरिक का नाम हटाने से पहले लिखित सूचना और अपील का अधिकार हो, दस्तावेज़ आधारित बहिष्कार नहीं चलेगा, जन्म से भारतीय वोटर भी भारतीय है, जब तक सभी नागरिक अधिकार समूहों की सम्मिलित समीक्षा न हो आदि मांग किया गया. मौके पर गणेश धर, संतोष घोष, माया लायक, गणेश धर, असीम मूल्बिनु, कार्तिक दत्ता, केके.त्रिपाठी, दविव्यर, संजय पालित, नरेन्द्र सोरेन, जयदेव पात्र, कावेरी मोठ्य, सजय यादव, जीवन घोष, नुनु राय, परेश माजी, साधन गोराई, परेश घोष सहित मौजूद थे.

— सौंपा मांग पत्र…..

वोटर लिस्ट संशोधन करने के नाम पर वोटरों को परेशान एवं नागरिकता के नाम पर कागजी कार्रवाई पर रोक लगाई जाए ।

पथ विक्रेताओं को स्थाई रूप से सुरक्षित जगह पर बसाया जाए, हटिया मोड़ से निरसा कॉलेज अविलम्ब मरम्मत कर यातायात व्यवस्था सुदृढ़ किया जाए, NH के बगल में पुराना स्वास्थ्य केंद्र को सुचारू रूप से अभिलंब चालू करने का व्यवस्था किया जाए, निरसा में बस ऑटो एवं वाहनों को पड़ाव की व्यवस्था किया जाए, निरसा हटिया एवं निरसा बाजार एनएच के किनारे शौचालय का व्यवस्था करने, निरसा हाई स्कूल पुराना खेल मैदान के साथ साथ नया खेल मैदान का व्यवस्था करने, जिला परिषद द्वारा लंबे समय से नया बना सामुदायिक भवन बनाकर सरकारी पैसा के दुरुपयोग का उच्च स्तरीय जांच कर कारवाई करने, एनएच सहित सभी पंचायत में बनाया हुआ नाली का सफाई किया जाए, राशन कार्ड में नया नाम जोड़ना एवं संशोधन कार्य को जल्द व्यवस्थित किया जाए, इसीएल, एमपीएल द्वारा सीएसआर कोष से विकास कार्यों के लिए ठोस योजना बनाया जाए, अंचल कार्यालय निरसा में परिशोधन पोर्टल से समय पर रैयतो तथा आमजनों का आवेदन के आलोक में विषयक सन्दर्भ का निष्पादन जल्द से किया जाए , राजस्व पदाधिकारी का न्यायालय से आदेश तथा धारा 27 सीएनटी. एक्ट के तहत निर्गत आदेशानुसार जमीन का ऑनलाइन किया जाए, माननीय स्थायी लोक अदालत से निर्गत आदेशानुसार सारा जमीन को ऑनलाइन किया जाए,

माननीय न्यायालय (सिविल कोर्ट) से निर्गत आदेशानुसार जमीन का ऑनलाइन किया जाए, झारखण्ड सरकार के परिशोधन पोर्टल के ऑनलाइन त्रुटी सुधार किया जाए, राजस्व अभिलेख रिकॉर्ड अनुसार रैयतो के नाम ऑनलाइन प्रविष्टि किया जाए, खाताधारी रैयतो के जमीन दुसरे व्यक्ति के नाम दर्ज किये गए है, उसका सुधार किया जाए, रैयतो के उतराधिकारी / वंशज के नाम ऑनलाइन किया जाए सहित अन्य मांग शामिल है. ,
सरकारी गैर आबाद भूमि को चिन्हित कर आदिवासी-दलित को बंदोबस्ती दिया जाए,सरकारी एवं निजी जलाशय (तालाब) को गलत तरीके से आवास बना कर दाखिल-खारिज किया गया है. इसका उच्च स्तरीय जांच कर कारवाई किया जाए, 1994 में तत्कालीन उपायुक्त श्रीमान सुधीर कुमार द्वारा कोयला लोडिंग मजदूरों को न्याय, उचित सामाजिक सुरक्षा देने का व्यवस्था किया जाए,कोयला खदानों में निजी मालिक द्वारा चलाये जा रहे स्थानीय बेरोजगारों को काम देने के सन्दर्भ में संयुक्त बैठक बुलाकर रोजगार की व्यवस्था किया जाए ताकि झारखण्ड से बेरोजगारों का पलायन रोका जा सके, कोयला खदानों में कोयला लदाई के कार्य में कार्यरत मजदूरो का न्यूनतम वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा का व्यवस्था किया जाए, स्मार्ट मीटर के नाम पर बेतहासा बिजली बिल पर यथाशीघ्र रोक लगायी जाए, बुजुर्ग, विकलांग एवं विधवा पेंशन की अनियमितता दूर कर पेंशन योजना को अविलम्ब चालू किया जाय.