5 सूत्री मांगों को लेकर जलसहिया कर्मचारी संघ ने दिया धरना, प्रशासनिक अधिकारियों ने सुनी समस्या
5 सूत्री मांगों को लेकर जलसहिया कर्मचारी संघ ने दिया धरना, प्रशासनिक अधिकारियों ने सुनी समस्या
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5 सूत्री मांगों को लेकर जलसहिया कर्मचारी संघ ने दिया धरना, प्रशासनिक अधिकारियों ने सुनी समस्या
गिरिडीह: मनोज कुमार।
गिरिडीह: झारखंड राज्य जलसहिया कर्मचारी संघ राज्य के आह्वान पर शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 5 सूत्री मांगों को लेकर थाली बजाओ ताली बजाओ कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश महामंत्री गायत्री देवी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री सरिता देवी जिला मंत्री दिव्या देवी सितारा प्रवीन पूनम पांडे रूपलाल महतो विक्रम कुमार गुप्ता राजेश कुमार महतो मंटू साव आदि मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रखंडों के जल सहियाओ ने थाली चम्मच लेकर धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश मुख्य संरक्षक जल सहिया कर्मचारी संघ के अशोक कुमार सिंह नयन ने कहा कि झारखंड में 29 हज़ार जलसहिया कार्यरत है। इनमें से 15 हजार जल सहिया कर्मी गिरिडीह जिले में कार्यरत है।
पुर्व झारखंड सरकार ने जल सहिया को प्रोत्साहन के साथ-साथ ₹1000 मानदेय मासिक राज्य मंत्रिमंडल से पारित कराकर भुगतान किया जा रहा था। वर्तमान सरकार ने निर्वाचन के पूर्व आश्वासन दिया था कि हजार रुपे मानदेय के जगह न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा मानदेय दिया जाएगा। परंतु हेमंत सोरेन की सरकार आते ही प्रोत्साहन राशि के भुगतान पर रोक लगा दिया गया। बार-बार आंदोलन के पश्चात विभागीय मंत्री ने मंत्रिमंडल के निर्णय को बदल कर हजार रुपे मासिक मानदेय समाप्त कर दिया। साथ ही प्रोत्साहन राशि मात्र छोड़ दिया। उसी के विरोध में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बताया कि धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि समाप्त किए गए मानदेय को शुरू किया जाए साथ ही चुनाव सीसी पहले किए गए वादे को ज्यादा मानदेय भुगतान सभी जलसहियाओं को किया जाए। बताया गया कि सरकार जल्द से जल्द 37 महीने का लंबित मानदेय भुगतान करें अन्यथा चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन के दौरान कई प्रशासनिक अधिकारी उक्त स्थल पर पहुंचकर समस्याओं से अवगत होकर आश्वासन देते हुए इन मामलों को राज्य सरकार को अवगत कराने की बातें कहीं। साथ ही अधिकारियों ने कहा कि जिला स्तर के दोनों कार्यपालक अभियंता को बुलाकर उपायुक्त की अध्यक्षता में संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता कराई जाएगी।