सदर प्रमुख ने किया पीडीएस दुकानों का निरीक्षण दुकानों में पाई गई कई त्रुटियां कहा लिखेंगे जांच के लिए

सदर प्रमुख ने किया पीडीएस दुकानों का निरीक्षण दुकानों में पाई गई कई त्रुटियां कहा लिखेंगे जांच के लिए

गिरिडीह, मनोज कुमार।

गिरिडीह: सदर प्रमुख पूनम देवी ने मंगलवार को सदर प्रखंड के पालमो ओर बरमोरिया पंचायत के कई जन वितरण प्रणाली दुकानों का औचक निरीक्षण की। इस क्रम में गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि संजय साव भी मौजूद थे। निरीक्षण क्रम में बरमोरिया पंचायत के मां पार्वती महिला विकास समिति जन वितरण प्रणाली दुकान बंद पाया गया। इसके संचालक सचिव उषा देवी है। यहा के बाद भारतीय महिला विकास समूह दुकान का निरीक्षण किया गया इस दौरान यहां दुकान खुला पाया गया और राशन का वितरण भी किया जा रहा था लेकिन रजिस्टर मेंटेन नहीं था पूछे जाने पर रजिस्टर मेंटेन करने की बात नही की गई। वही स्टॉक राशन में भी गड़बड़ियां पाई गई। इसी पंचायत में धोधो हजाम द्वारा संचालित दुकान का निरीक्षण क्रम में पाया गया कि कार्ड धारियों को कम राशन दिया जा रहा था। इस पंचायत के बाद सदर प्रमुख और सांसद प्रतिनिधि ने पाल्मो पंचायत का दौरा किया। यहां भी तीन जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण किया गया। राजेश प्रसाद गुप्ता द्वारा संचालित दुकान को बंद पाया किया इस दौरान आवाज लगाने पर काफी देर से राजेश गुप्ता बाहर निकले और दुकान बंद रखने से संबंधित बात पूछे जाने पर उन्होंने प्रमुख पूनम देवी से गलत तरीके से व्यवहार किया गया। इस दुकान के कार्ड धारियों ने बताया कि प्रति यूनिट 5 केजी राशन पर 1kg राशन की कटौती कर ली जाती है। निरीक्षण क्रम में पाया गया कि पाल्मो पंचायत के कोतवालडीह में मां जगदंबा महिला विकास समिति और मनोहर साहू द्वारा संचालित जन वितरण दुकान एक ही जगह पर संचालित है। वही बंदरकुप्पी में संचालित झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकान का भी निरीक्षण किया गया। इस बाबत प्रमुख पूनम देवी ने बताया कि दोनों पंचायतों के अंतर्गत कुल 6 जन वितरण प्रणाली दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस क्रम में कई गड़बड़ियां पाई गई जिसकी सूचना प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दे दी गई है। बताया की एमओ ने सभी दुकान संचालकों से स्पष्टीकरण मांगे हैं।

सांसद प्रतिनिधि संजय साव ने बताया की जांच क्रम में कई जगह रजिस्टर स्टॉक नही पाया गया तो कहीं दुकान बंद और कहीं कम राशन देने की बातें सामने आई है। आपूर्ति विभाग अपने स्तर से जांच पड़ताल कर ऐसे राशन दुकानों को निलंबित करें क्योंकि सरकार द्वारा गरीबों के लिए दी जाने वाली राशन उनके पास नही पहुंच पाती है।