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पीएम आवास योजना के तहत लंबित आवासों को शीघ्र पूर्ण करें तथा लोगों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें:- सचिव

ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए एकीकृत एवं समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ाना है उद्देश्य: मनरेगा आयुक्त

ग्रामीण विकास विभाग ने सभी उप विकास आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा की

रूर्बन, जलछाजन, आवास, के योजनाओं की समीक्षा की गई, दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

पीएम आवास योजना के तहत लंबित आवासों को शीघ्र पूर्ण करें तथा लोगों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें:- सचिव

ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए एकीकृत एवं समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ाना है उद्देश्य: मनरेगा आयुक्त

रांची: कुंवर यादव 


झारखंड/रांची: सचिव ग्रामीण विकास के द्वारा रूर्बन योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा सभी उप विकास आयुक्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।सचिव, श्री प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में रूर्बन के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं, पीएम आवास, जलछाजन व अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में सचिव द्वारा रूर्बन के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं का सभी जिलों में गति देकर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। बैठक में योजनाओं के लक्ष्य प्राप्ति में सुधार के निर्देश दिए गए।

उन्होंने निदेश दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास का निर्माण लक्ष्य के अनुरूप ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करें।  मौके पर मानव दिवस सृजन में अपेक्षित प्रगति लाने का निदेश दिया।

समीक्षा बैठक में सचिव ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को निर्देशित किया कि रूर्बन के तहत सभी कार्यों को ससमय पूर्ण करायें।

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा में लंबित आवासों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही बचे हुए योग्य लाभुकों को स्वीकृति देने हेतु निदेशित किया गया।
इसके अलावा सचिव ने रूर्बन मिशन एवं अन्य योजना के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित जिलों के डीडीसी को आवश्यक व उचित दिशा- निर्देश दिए। कहा कि सुव्यवस्थित ढंग से ग्रामीण कलस्टरों का सृजन करते हुए ग्रामीण कलस्टरों में व्यापक बदलाव लाने की जरूरत है। ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए एकीकृत एवं समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ाया जा सकें।

मौके पर एसएलईसी(स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमिटी) के तहत पारित योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में चर्चा की गई। सचिव ने कहा कि किये जा रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा।

समीक्षा बैठक में मनरेगा आयुक्त श्रीमती राजेश्वरी ने रूर्बन मिशन अंतर्गत विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन अन्तर्गत सरकार द्वारा स्वीकृत ग्रामीण क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों के तहत सभी जिलों के प्रखण्डों केपंचायत में विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण एवं स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करने के साथ-साथ बुनियादी सेवाओं में बढ़ोतरी करना है। साथ ही सुव्यवस्थित ढंग से ग्रामीण कलस्टरों का सृजन करते हुए ग्रामीण कलस्टरों में व्यापक बदलाव लाने की जरूरत है। ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए एकीकृत एवं समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ाया जा सकें।


सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाबद्घ तरीके से एक समुचित कार्य प्रारूप तैयार कर जल्द से जल्द सभी योजनाओं को पूर्ण करने की दिशा में कार्य करना सुनिश्चित करें।

वीडियो कांफ्रेंसिंग में ये थे शामिल

रुर्बन योजना की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक को लेकर ग्रामीण विकास विभाग सचिव श्री प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में राज्य के तमाम उप विकास आयुक्त संग संपन्न वीडियो कांफ्रेंसिंग में श्रीमती राजेश्वरी बी मनरेगा आयुक्त,श्री राम कुमार सिन्हा, विशेष सचिव ग्रामीण विकास विभाग, व अन्य शामिल थे।

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