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उपायुक्त ने तकनीकी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की

गुणवत्ता के साथ योजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरा करने का दिया निर्देश

उपायुक्त ने तकनीकी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की

 गुणवत्ता के साथ योजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरा करने का दिया निर्देश

पलामू : जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में तकनीकी विभाग के पदाधिकारियों संग बैठक कर विभागवार चल रही योजनाओं की समीक्षा की एवं संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए।उन्होंने बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के प्रति नाराजगी जतायी।उन्होंने बारी-बारी से विद्युत विभाग,पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,ग्रामीण कार्य विभाग,पथ निर्माण,ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल,भवन निर्माण,जल पथ प्रमंडल विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का समीक्षा कर कई निर्देश दिये।

बिजली बिल माफी की ली जानकारी,पेयजल द्वारा संचालित योजनाओं को तय समय में पूरा करने का निर्देश

बैठक में उपायुक्त श्री रंजन ने विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन व वितरण की जानकारी ली साथ ही बिजली बिल माफी का स्टेटस से भी अवगत हुई।उन्होंने कार्यपालक अभियंता से ससमय जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने की बात कही।इसी तरह उन्होंने पेयजल विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को तय समय पर पूरा करने को लेकर निर्देशित किया।इस दौरान उन्होंने नया शौचालय निर्माण की प्रगति की भी जानकारी ली।इसी तरह उन्होंने भवन निर्माण की समीक्षा करते हुए लाइब्रेरी निर्माण से भी अवगत हुए।

भूमि उपलब्धता से जुड़ी समस्याओं को लेकर 5 दिसंबर की बैठक में प्रतिवेदन के साथ शामिल होने के निर्देश

समीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों के तरफ से भूमि उपलब्धता से जुड़ी अड़चनों को लेकर कार्य प्रारंभ नहीं होने का मामला उठाया गया,इसपर उपायुक्त श्री रंजन ने ऐसे सभी अभियंताओं से कहा कि जमीन से जुड़ी समस्या को लेकर पूरी रिपोर्ट के साथ 5 दिसंबर को सभागार में होने वाली बैठक में शामिल होना सुनिश्चित करें ताकि संबंधित सीओ साथ बैठक कर ज़मीन से जुड़ी समस्या को समाप्त कर कार्य प्रारंभ किया जा सके।

जिला परिषद के माध्यम से जेसीबी क्रय करने की योजना

समीक्षा बैठक में कई स्थानों पर कंडम बिल्डिंग रहने का मामला भी प्रकाश में आया।इसपर डीसी ने सभी से कहा कि ऐसे सभी कंडम बिल्डिंग का सूची बनाकर उप विकास आयुक्त को सौंपे जिसके पश्चात डीआरडीए निदेशक की अध्यक्षता में एक टीम गठित कर ऐसे सभी कंडम बिल्डिंग पर उचित निर्णय लिया जायेगा।उन्होंने उप विकास आयुक्त को जिला परिषद से जेसीबी क्रय करने की बात कही।उन्होंने कहा कि जिला परिषद इतना बड़ा विंग है,जहां जेसीबी की ज़रूरी महसूस हो रही है।उन्होंने कहा कि कंडम बिल्डिंग को तोड़ने में जेसीबी को उपयोगिता में लाया जाये।उन्होंने कहा कि इस जेसीबी को आमजनों हेतु किराया पर देने का योजना भी बनाया जाये ताकि प्राप्त किराये से ही जेसीबी के ऑपरेटरों पर आने वाले खर्च को वहन किया जा सके।मौके पर उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद समेत विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता समेत अन्य उपस्थित रहे।

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